2021 मधील शेती विषयक योजना मराठी

शेती विषयक योजना, आपला भारत हा कर्षी प्रधान देश आहे आणि आपल्या देशातील जवळ जवळ 60% पेक्षा जास्त लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. आज आपण बगत आहोत की नुसती शेती करून आपले पोत भरणे हे मध्यम आणि लहान शेतकर्‍यांना खूप कठीण झाले आहे. 

यासाठी भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार विविध योजनांची घोषणा करत असते, जेणेकरून शेतकर्‍यांना त्यांचा लाभ होईल आणि त्यांची इन्कम दुप्पट होईल. 

या लेखामध्ये आपण शेती विषयक कोणत्या योजना आहेत याविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत. जेणेकरून आपल्या राज्यातील नागरिक यांचा लाभ घेऊ शकेल. 

शेती विषयक योजना

शेती विषयक योजना

आज भारत सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना सुरू आहे यामध्ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना , असो किवा प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना असो. यामध्ये सरकार काही आर्थिक रक्कम किवा शेती विषयक साहित्य शेतकर्‍यांना देत असते. या योजनेची यादी खाली दिली आहे. 

1. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची सुरवात 23 जानेवारी 2016 रोजी करण्यात आली. शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खरीब हंगामासाठी 2% प्रीमियम आणि रब्बी हंगामासाठी 1.5% प्रीमियम भरावा लागतो. 

जेव्हा काही कारणाने शेतकर्‍यांच्या पिकांचे नुकसान होतो त्यांना एक सुरक्षा कवच म्हणून या योजनेची सुरवात करण्यात आली. 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा ऑनलाइन अर्ज घरी बसून कसा भरायचा, याचे फायदे कोणते आहेत, ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी डॉक्युमेंट कोणती लागतात यासाठी येथे क्लिक करा. 

हे ही वाचा 

2. किसान क्रेडिट कार्ड योजना 

आपल्या देशातील शेतकर्‍यांना शेती करण्यासाठी भांडवलाची गरज पडते, त्यावेळी त्यांना जास्त व्यास दराने खाजगी सावकार किवा प्रायवेट एजन्सिकडून कर्ज घ्यावे लागते. व नंतर त्यांना त्याची परत फेड करणे परवडत नाही, याचा विचार करून भारत सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची सुरवात केली. 

या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना 1.6 लाख रुपये बिना गॅरंटी कर्ज दिले जाते. यामध्ये तुम्हाला 3 वर्षामध्ये 5 लाख रुपयापर्यंत 4% व्याजाने कर्ज भेटते. यासाठी तुम्ही ऑनलाइन घरी बसून अर्ज करू शकता. 

ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा, याचे फायदे कोणते आहेत यासाठी येथे क्लिक करा. 

हे ही वाचा 

3. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना

आपल्या देशातील शेतकर्‍यांना एक आर्थिक मदत म्हणून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची सुरवात करण्यात आली. या योजनेची सुरवात 24 फेब्रुवारी 2019 मध्ये करण्यात आली. 

भारत सरकार दरवर्षी शेतकर्‍यांना त्यांच्या अकाऊंट मध्ये 6000 रुपये डायरेक्ट जमा करते. ही रक्कम शेतकर्‍यांना 3 टप्प्या मध्ये दिली जाते, प्रत्येकी 2000 रुपये 4 महिन्याच्या कालावधी मध्ये. 

या योजनेविषयी अधिक महितीसाठी जसे की ऑनलाइन अर्ज, लाभार्थी यादी, कागद पत्रे, ईत्यादी महितीसाठी क्लिक करा. 

हे ही वाचा 

4. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

जेव्हा आपण एखादी बाग किवा एखादे पीक करतो तेव्हा आपण पाणी बचत आणि आपल्या पीकाला चांगल्या प्रकारे पाणी देण्यासाठी ठिबक सिंचनाचा उपयोग करत असतो. 

तसेच सरकार ध्वारे पाणी बचत करण्यासाठी याचा वापर करण्याचे आव्हान केले जाते. याचा विचार करून भारत सरकारने 2015 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन या योजनेची सुरवात केली. यामध्ये जे अल्प भूधारक शेतकरी आहेत त्यांना 55% अनुदान आणि ईतर शेतकर्‍यांना 45% अनुदान दिले जाते.

5. शेळी पालन योजना 

आज आपल्या राज्यातील लोकांना व्यवसाय करण्यासाठी सरकार ध्वारे आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच जे लोक शेळी पालन करण्याचा विचार करत आहेत त्यांना सरकार ध्वारे अनुदान दिले जाते.

महाराष्ट सरकारने शेळी पालन व्यवसाय करण्यासाठी अनुदान जाहीर केले आहे यामध्ये तुम्हाला 5 ते 6 लाख रुपयापर्यत्न अनुदान दिले जाते.

ज्या लोकांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांसाठी काही अटी दिल्या आहेत.

  • लाभार्थी हा महाराष्टचा रहिवासी असला पाहिजे.
  • मध्यम वर्गीय शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतात.
  • ज्यांना जमीन नाही ते शेतकरी सुद्धा या योजनेस पात्र आहेत.

हे ही वाचा 

6. शेततळे योजना 

आज महाराष्ट मध्ये खूप सारे तालुके आहेत तिथे पाऊस खूप कमी प्रमाणात पडतो. त्यावेळी लोकांना पावसाळा सीजन वगळता ईतर सीजन मध्ये शेतीसाठी पाणी कमी पडते. यासाठी महाराष्ट सरकारने शेततळे योजनेची सुरवात केली. ज्यामुळे शेतकरी पाण्याचा साठा करून ईतर सीजन मध्ये याचा वापर करू शकतील. 

या योजनेची सुरवात 9फेब्रुवारी 2016 मध्ये केली होती. 2020 मध्ये महाराष्ट सरकारने या योजनेसाठी 204 कोटी रुपये बजट मध्ये ठेवले होते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही कंडिशन ठेवल्या आहेत.

  • या योजनेचा लाभ घेणारा शेतकरी महाराष्टचा नागरिक असावा.
  • सर्व वर्गातील शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतात.
  • फक्त शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

7. विहीर अनुदान योजना 

अनियमीत पाऊस, दुष्काळ यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना शेती करणे अवघड झाले आहे. यासाठी पाण्याचा स्त्रोत आणि त्याची साठवण करण्यासाठी महाराष्ट सरकारने विहीर अनुदान योजना सुरू केली.

त्यामुळे जे लोक आर्थिक दृष्ट्या मागास आहेत ते आपल्या शेतामध्ये विहीर पाडू शकतील. याचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.

  • या योजेनाचा लाभ घेण्यासाठी कमीत कमी 0.60 हेक्टर जमीन असणे गरजेचे आहे.
  • जे लोक याचा लाभ घेणार आहेत ते तांत्रिक दृष्ट्या पात्र असले पाहिजेत, यासाठी शाखा अभियांनाता सर्वेक्षण करून अहवाल देतील.
  • या अगोदर विहीर, शेततळे यांचा लाभ घेतलेला नसावा.

8. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 

आपल्या महाराष्टमध्ये खूप सारे असे जिल्हे आहेत तिथे पाऊस पडत नाही, त्यामुळे तेथील शेतजमीन कोरडी राहते आणि आपला शेतकरी शेती करू शकत नाही व काही शेतकरी कर्जाचा डोंगर बगुण आत्महत्या करत आहेत.

या सगळ्याचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने 2020 रोजी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेची सुरवात केली. या योजनेमध्ये सरकार ज्या जिल्ह्यामध्ये पानी नाही तेथे पाण्याची व्यवस्था करेल, त्यामुळे शेतकरी आराममध्ये शेती करू शकतील. 

या योजनेचे लाभ 

  • राज्यातील लहान आणि मध्यम वर्गातील शेतकर्‍यांना लाभ होईल. 
  • राज्य सरकार या योजनेसाठी 4000 कोटी रुपये बजट मध्ये समाविष्ट केले आहेत. 
  • ज्या ठिकाणी दुष्काळ आहे तो भाग दुष्काळमुक्त करेल. 

हे ही वाचा 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *