आणीबाणी म्हणजे काय?, 26 जून 1975 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधीं यांनी आकाशवाणीवर “राष्टपतींनी आणीबाणीची घोषणा केली आहे” हे शब्ध म्हंटले होते व तसेच त्यांनी त्यावेळी असेही म्हंटले होते की तुम्हाला भयभीत होण्याची गरज नाही.
तुम्ही विचार करत असाल की आणीबाणी म्हणजे काय? आणि ती लागू केल्यानंतर आपल्या जीवनावर कशा प्रकारे परिणाम होतो. आज या लेखामध्ये आपण या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेणार आहोत.
आणीबाणी म्हणजे काय?
भारताच्या संविधान मध्ये देशामध्ये काही एमर्जन्सि असेल तर आणीबाणी लावण्याचे प्रावधान आहे, याचा प्रावधानचा उपयोग देशामध्ये अंतर्गत, बाह्य किंवा आर्थिक संकट असेल तर लावता येते.
भारताच्या संविधानत कलम 352 राष्ट्रीय आणीबाणी, कलम 356 राज्यात आणीबाणी (राष्ट्रपती राजवट), कलम 360 आर्थिक आणीबाणी या अंतर्गत आणीबाणीची घोषणा राष्टपती ध्वारे केली जाऊ शकते.
हे वी वाचा
आणीबाणी चे प्रकार किती
वरती आपण बगितल्याप्रमाणे आणीबाणी ही तीन कलमा अंतर्गत लावली जाते व आणीबाणीचे टोटल तीन प्रकार आहेत. याविषयी डीटेल मध्ये माहिती जाणून घेऊया.
1. राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम 352)
देशामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा गंभीर परिस्थितीत केली जाते, याची घोषणा युद्ध, बाहेरील आक्रमण, अंतर्गत सुरक्षा वर खतरा असेल तर याची घोषणा केली जाते. आणीबाणीच्या वेळी सरकारजवळ थोडे तरी अधिकार असतात पण सामान्य नागरिकाजवळ कोणतेच अधिकार राहत नाहीत.
राष्ट्रीय आणीबाणी कॅबिनेट मंत्री मंडळाच्या शिफारीनुसार राष्टपती ध्वारे लागू केली जाते. या आणीबाणीच्या वेळी सविधान मध्ये कलम 19 हे निलंबित होते, पण कलम 20 आणि 21 हे लागू राहतात.
कलम 19: हे कलम “फ्रीडम ऑफ स्पीच” म्हणजे बोलण्याचे स्वातंत्र यामध्ये काही क्लॉज दिले आहेत.
- स्वत: ला बोलण्याचे आणि व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य
- शस्त्राशिवाय कोठेही शांततेत जमा होण्याचे स्वातंत्र्य
- असोसिएशन / संघटना / यूनियन स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य
- भारताच्या हद्दीत कोठेही मुक्तपणे फिरण्याचे स्वातंत्र्य
- भारताच्या सीमेवर कुठेही स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य
- कोणताही व्यवसाय स्वीकारण्याचे किंवा नोकरी / व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य
कलम 20: “गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरविल्याबद्दल संरक्षण” कलम 20 अंतर्गत काही क्लॉज दिले आहेत
- 20(1): जोपर्यंत एखाद्याने कायद्याचे उल्लंघन केले नाही किंवा एखादा गुन्हा असल्याचा आरोप केला गेला आहे अशा कृत्यासंदर्भात पुढील शिक्षेस जबाबदार असू शकत नाही तोपर्यंत एखाद्याला गुन्ह्यासाठी दोषी ठरविले जाऊ शकत नाही. प्रचलित कायद्यानुसार त्याला लागू केले जाऊ शकते. गुन्हा केल्याच्या वेळी.
- 20(2): एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा जास्त वेळा कोणत्याही व्यक्तीवर खटला भरला जाणार नाही व शिक्षा होणार नाही.
- 20(3): एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस स्वतःविरुद्ध साक्ष देणे भाग पडणार नाही.
कलम 21: जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण
- कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेनुसार एखादी व्यक्ती आपले जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्यापासून वंचित राहील, अन्यथा नाही.
2. राष्टपती राजवट किवा स्टेट एमर्जन्सि (कलम 356)
राज्यघटनेच्या कलम 356 अन्वये राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती संबंधित राज्यात आपत्कालीन स्थिती जाहीर करु शकतात. जेव्हा कोणत्याही राज्याची राजकीय आणि घटनात्मक व्यवस्था फेल होते किवा केंद्राच्या कार्यकारिणीच्या कोणत्याही सूचनांचे पालन करण्यास अक्षम राहतात त्यावेळी राष्टपती राजवट लागू केली जाते.
या परिस्थितीत, राज्यातील न्यायालयीन कामे वगळता, केंद्र सर्व राज्य प्रशासन अधिकार आपल्या ताब्यात घेते. राज्यामध्ये राष्टपती राजवट लावण्याचा कालावधी 2 महीने ते 3 वर्षापर्यत्न असू शकतो, पण लोकसभा आणि राज्यसभा मध्ये दर 6 महिन्याने याचे बिल पास करून घ्यावे लागते.
3. आर्थिक आणीबाणी (कलम 360)
देशामध्ये आतापर्यत्न आर्थिक आणीबाणी लागू केली नाही, पण भारताच्या राज्य घटनेत याची शिफारस केली आहे. याची शिफारस कलम 360 या अंतर्गत राष्टपती जेव्हा देशात आर्थिक संकट निर्माण होते त्यावेळी करू शकतात.
जर देशाला कधीही आर्थिक संकटासारख्या विचित्र परिस्थितीचा सामना करावा लागला असेल आणि सरकार दिवाळखोरीच्या मार्गावर असेल किंवा भारतीय अर्थव्यवस्था कोलमडण्याच्या मार्गावर असेल तर आर्थिक आपत्कालीनतेचा हा कलम वापरता येतो. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत सामान्य नागरिकांच्या पैशांवर आणि मालमत्तेवर देशाचा अधिकार असतो.
आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय?
भारतीय घटनेतील आर्थिक आणीबाणीची तरतुद जर्मनीच्या घटनेतून घेण्यात आली आहे. याची घोषणा जेव्हा देशामध्ये आर्थिक संकट निर्माण होते व सरकारकडे पैशाचा तुटवडा जाणवू लागतो यावेळी याची घोषणा केली जाते.
- कलम 360 या अंतर्गत भारताच्या राष्टपतींना आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करण्याचा अधिकार आहे. जर भारताची आर्थिक स्थिरता, भारताची विश्वासार्हता किंवा त्याच्या प्रदेशाच्या कोणत्याही भागाची आर्थिक स्थिरता धोक्यात आणणारी अशी परिस्थिती उद्भवली असेल तर राष्टपती केंद्राच्या सल्ल्यावर आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करू शकतात.
- 1978 मध्ये 44 व्या संशोधनात हे प्रावधान करण्यात आले आहे की, जेव्हा राष्टपती ना वाटते की देशात आर्थिक स्थिती गंभीर आहे व आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केली पाहिजे त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालय याचे परीक्षण करू शकते.
- आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर 2 महिन्याच्या आत संसदेची दोन्ही सभामध्ये मंजूर होणे आवश्यक आहे. आर्थिक आणीबाणीच्या घोषणेस मान्यता देणारा ठराव कोणत्याही संसदेच्या सभागृहात फक्त साध्या बहुमताने मंजूर होऊ शकतो.
- संसदेच्या सभागृहात याची मंजरी मिळाल्यानंतर आर्थिक आणीबाणी अनिश्चित काळासाठी सुरू राहते.
- आर्थिक आणीबाणीच्या वेळी केंद्राचा कार्यकारी अधिकार विस्तारतो आणि ते कोणत्याही राज्यास आर्थिक ऑर्डर देऊ शकतात.
- राज्य विधिमंडळ संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी येणारी सर्व मनी बिले किंवा इतर आर्थिक बिले आरक्षित ठेवता येतात.
- राज्यामध्ये काम करत असणार्‍या व्यक्तींचे वेतन आणि अधिक बत्ते कमी केले जाऊ शकतात.
- राष्टपती सर्व व्यक्ती किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्ती संघटनेची किवा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचे वेतन कमी करण्याचे आदेश देऊ शकतात.
या अगोदर 1991 मध्ये गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले होते पण आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केली गेली नाही.
हे ही वाचा
