विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव काय आहे? महाराष्ट विधानसभेत अर्णब-कंगना यांच्या विरोधात मांडला गेला

विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव, महाराष्ट सरकारने हिन्दी अभिनेत्री कंगणा रानौत आणि रिपब्लिक टीव्ही एमडी आणि चीफ एडिटर अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. महाराष्ट्र विधानसभा सभापती यांनी या प्रस्ताव स्वीकार केला आहे. शिवसेनेचा आरोप आहे की अर्णब गोस्वामीनी सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाच्या कव्हरेज दरम्यान त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरूद्ध अपमानजनक भाषा वापरली. याशिवाय टीव्ही अँकरने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याविरोधात निराधार भाष्य केले. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक म्हणाले की गोस्वामी त्यांच्या कार्यक्रमात मंत्री, लोकसभा आणि विधानसभा सदस्यांचा सातत्याने अपमान करीत आहेत. याशिवाय अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत यांच्या मृत्यूप्रकरणी त्याने बर्‍याच लोकांवर निराधार आरोप केले आहेत.

आज आपण विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव काय आहे? याविषयी संपूर्ण माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे तसेच पुढे या प्र्स्थावावर काय शिक्षा होऊ शकते व भारतामध्ये या अगोदर हे प्र्स्थाव कधी मांडण्यात आले हे जाणून घेणार आहोत.

विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव काय आहे?

 

विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव काय आहे?

आपल्या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधानपरिषद मधील आमदार आणि खासदारांणा विशेष अधिकार दिले गेले आहेत. जेणेकरून ते आपली कर्तव्ये व्यवस्थीत पणे पार पाडतील. जेव्हा सन्सेदेत या विशेष अधिकाराचा हनन होते तेव्हा या अधिकार्‍यांच्या विरोधतात कारवायी केली जाते याला विशेषाधिकार उल्लंघन किवा संसदीय विशेषाधिकार असे म्हणतात.

आमदार आणि खासदार हे लोकप्रतिनिधी असतात. त्यांना आपले काम रोक टोक करण्यासाठी काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. भारताच्या सविधानात आर्टिकल 105 आणि 194 हे विशेषाधिकारची पॉवर देते. 105 हे लोकसभा आणि राजसभा खासदारांसाठी आणि 194 हे विधानसभा आणि विधान परिषद आमदारांसाठी देण्यात आले आहे.

हे ही वाचा? 

संसदीय विशेषाधिकार हे दोन प्रकारचे आहेत

1. वैयक्तिक विशेषाधिकार (Individual Privileges )

सदन मध्ये बोलण्यासाठी आमदार आणि खासदार यांना मुभा देण्यात येते. सदन मधील सदस्याने काही टिपणी केली तर याविषयी कोर्टात खटला चालवला जाऊ शकत नाही किवा त्यांना सिविल केस मध्ये  40 दिवस अगोदर आणि नंतर सदनचे काम सुरू होण्यागोदर अटक केले जाऊ शकत नाही. कृमिनल केस मध्ये अटक केले जाऊ शकते. पार्लियामेंट स्पीकर च्या परवानगी शिवाय कोणत्याही सदस्याला अटक करता येत नाही. जर कृमिनल चार्ज असेल तर पार्लियामेंट बाहेर अटक केले जाऊ शकते.

2. सामूहिक विशेषाधिकार (Collective Privileges)

कंगणा रानौत आणि अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधतात सामूहिक विशेषाधिकार उल्लंघन या अंतर्गत महाराष्ट विधानसभेत बिल्ल आणले गेले आहे. तसेच बाहेचा व्यक्ती ने परलीयमेंट सदस्याची अवमानना केली तर त्याच्या विरोधात विशेषाधिकार उल्लंघन  प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. यामध्ये सामान्य नागरिक, मीडिया मधील लोक,  पत्रकार एत्यादींच्या विरुद्ध विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो.  

कोणत्याही सभागृहातील सदस्यांनी उपभोगलेले विशेषाधिकारः

1. अटकेपासून सूट

कोणत्याही सदस्याला सिविल केस मध्ये सदन ची काम सुरू होण्याअगोदर 40 दिवस आणि सदन चे काम संपल्यानंतर 40 दिवस अटक करता येत नाही. कोणताही सदस्य जर का सदन मधील कोणत्याही सामीतीचा सदस्य असेल तर समीतीच्या बेटकीनंतर 40 दिवस अगोदर आणि नंतर अटक केली जाऊ शकत नाही. पण कृमिनल केस मध्ये ही सूट नाही. जर का कृमिनल केस मध्ये अटक झाली तर लगेच त्याची सूचना सदन च्या सभापतीला द्यावी लागते. हा एक अटक करण्याचा नियम आहे.

2. साक्षीदारापासून सूट

सदनची करवाही सुरू असताना कोणत्याही सदस्याला सभापती ची परवानगी घेतल्याशिवाय समन बजावले जाऊ शकत नाही.

 3. बोलण्याचे स्वातंत्र्य

कोणत्याही सदस्याने कोणत्याही सभागृहात काही बोलल्यास कोणत्याही न्यायालयात खटला चालविला जाऊ शकत नाही.

विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव कशा प्रकारे आणला जाऊ शकतो. 

  1. विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव ही संसदेच्या कोणत्याही भावनामध्ये आणला जाऊ शकतो उधरणार्थ लोकसभा किवा राज्यसभा, राज्यांसाठी विधानसभा किवा विधान परिषद. 
  2. विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव संसदेच्या अध्यक्षांनी स्वीकारल्यानंतर ते एक विशेषाधिकार उल्लंघन कमिटी ची स्थापना केली जाते. यामध्ये 10 ते 15 सदस्य असतात. 
  3. विशेषाधिकार उल्लंघन कमिटी ने मान्य केले की तुम्ही अपराधी (गिल्टि) त्यांतर त्या कमिटी ध्वारे तुरुंगवास, दंड, सस्पेंड किवा माफी मागितली जावू शकते. 

हे ही वाचा? 

Leave a Reply

%d bloggers like this: