29 जुलै 2020 ला भारत सरकार ध्वारे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि मनुष्य बळ विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी नवीन शैक्षणिक पॉलिसी घोषणा केली “NEP-2020”. “NEP-2020” चे हे “भारत जागतिक ज्ञान महासत्ता ” बनवण्याचे उद्धिस्ट आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण आणण्यासाठी भारत सरकार ध्वारे दोन कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती.
- यामध्ये पहिली कमिटी 2016 मध्ये श्री टी एस आर सुबरमानियन यांच्या अध्यक्ष खाली “नवीन शिक्षण धोरणाच्या उत्क्रांतीसाठी ” स्थापन करण्यात आली होती या कमिटी ने 2016 मध्ये आपली रीपोर्ट सबमिट केली.
- नंतर 2017 मध्ये दुसरी कमिटी सायंटिस्ट पद्मा विभूशन डॉ के कस्तुरीरंगण यांच्याअध्यक्ष खाली “मसुदा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण समिती” स्थापन करण्यात आली होती आणि या कमिटी ने 31 मे 2019 मध्ये आपली रीपोर्ट सबमिट केली.
त्यांनातर नवीन शैक्षणिक धोरण बनवन्यासाठी जवळ -जवळ 2 लाख पेक्षा जास्त लोकांचे शिफारस घेण्यातआले होती, त्यामध्ये 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक 6000 यूएलबी आणि 676 डिस्ट्रिक्ट
नवीन शैक्षणिक धोरणाचा एतिहास
नवीन शैक्षणिक धोरण 34 वर्षांनंतर बदलण्यात आहे . 1986 नंतर हे तिसरे शैक्षणिक धोरण आहे, 1992 मध्ये यामध्ये थोडे बदल करण्यात आले होते. याअगोदर 1968 मध्ये पहिले, 1986 ही दोन शैक्षणिक आणली गेली होती
1968 चे शैक्षणिक धोरण कोठारी कमिशन (1964-1966) यांच्या शिफारसी वरुण करण्यात आले होते यावेळी भारताचे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी शैक्षणिक धोरणची घोषणा केली. आजच्या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी जीडीपीच्या 6% एवढा खर्च केला जाईल हे सांगण्यात आले, परत्नू 1964 मध्ये कोठारी कमिशन मध्ये हे सांगण्यात आले होते. सन 2017-18 मध्ये जीडीपीच्या 2.7% शिक्षण क्षेत्रासाठी खर्च करण्यात आले होते.
1986 मध्ये भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी नवीन पॉलिसी ची घोषणा केली, नवीन धोरणात “असमानता हटविण्यावर विशेष भर देण्यात यावा आणि शैक्षणिक संधी समान करणे”, असे विशेषत: भारतीय महिला, अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि अनुसूचित जाती (एससी) जमातींसाठी म्हटले आहे. यामध्ये सुद्धा जीडीपीच्या 6% एवढा खर्च केला जाईल हे मानण्यात आले होते.
1192 पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने 1986 च्या शैक्षणिक धोरणा मध्ये सुधारित बदल करण्यात आले.
नवीन शैक्षणिक धोरणातील ठळक मुद्दे
1.शिक्षण क्षेत्रासाठी जीडीपीच्या 6% एवढा खर्च केला जाईल, या अगोदर 3.5 % खर्च होत होता.
2. COVID -19 या रोगामुळे नवीन शैक्षणिक सत्र सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये सुरू होईल, शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी सरकारचे नवीन धोरण आणण्याचे उधीष्ट आहे.
3 . भारत सरकारचे 2024 पर्यंत सर्व उच्च शिक्षण संस्था यांना बहुउद्देशीय संस्था बनवण्याचे लक्ष्य आहे, आणि या प्रत्येकी संस्था मध्ये 3000 किवा त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचे लक्ष्य असेल.
4. एनईपीचे 2030 पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा जवळपास कमीतकमी एक मोठी बहुउद्देशीय संस्था स्थापन करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
5. सध्याची 10+2 रचना बदलून नवीन 5+3+3+4 मध्ये सुधारित केली जाईल. त्यामध्ये 3 ते 18 वर्षाच्या नवीन शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रमाच्या पुनर्रचनाद्वारे सुधारित केला जाईल. 3 तो 6 वयापर्यात्न अंगणवाडी, 6 तो 8 वर्ष क्लास 1 आणि क्लास 2, 8 ते 11 वर्ष क्लास 3 ते 5 , वय 11 ते 14 पर्यात्न क्लास 6 ते 8 आणि 11 ते 18 वय क्लास 9 तो 12 असे असेल.
6 . 2 ते 3 वयोगटातील मुलांना पायाभूत दर्जा मानला जाईल, आणि ते प्ले स्कूल आणि ग्रेड 1 आणि 2 पर्यात्न राहील. प्रथम वर्ग 3 ते 5, मध्यम शाळा 6 ते 8 व माध्यमिक श्रेणी 9 ते 12 असा समावेश असेल.
7. इंग्रजी आणि हिंदी सोडून मुलांना शिकवताना एकाच भाषेचा उपयोग न करता बहुभाषिक शिक्षणनामध्ये विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार.
8 . मल्टिपल एंट्री आणि एक्जिट सिस्टम चा उपयोग करण्यात येणार आहे, काही कारणाने विद्यार्थी आपले संपूर्ण शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. परत्नू नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये मल्टिपल एंट्री आणि एक्जिट सिस्टम चा समावेश केला आहे त्यामध्ये एका वर्षांनंतर सर्टिफिकेट, दोन वर्षांनंतर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आणि 3-4 वर्षांनंतर डिग्री सर्टिफिकेट मिळेल.
9. अपंग विद्यार्थीसाठी फ्री एड्युकेशन असेल
10. नवीन शैक्षणिक धोरनामध्ये शिक्षकांना ही ट्रेनिंग सुविधा देण्यात येईल
11. शाळेच्या टाइमिंग नंतर प्रौढांच्या शैक्षणिक कोर्ससाठी स्कूल ईमारती वापरल्या जातील.
12. शाळा-स्तरावर व्यावसायिक अभ्यासावर जास्त लक्ष केन्द्रित केले जाईल.
13. भारतीय संकेत भाषा शिकण्यासाठी एनआयओएस (NIOS) उच्च-गुणवत्तेचे मॉड्यूल विकसित करेल.
14. पूर्व-शाळा विभाग कमीतकमी एका वर्ष बालपण काळजी विभाग म्हणून समाविष्ट केला जाईल, आणि शिक्षण हे केंद्रीय विद्यालय आणि इतर प्राथमिक शाळांमध्ये पूर्ण भारतामध्ये जोडले जाईल विशेषत: वंचित भागांमध्ये.
15. सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांसाठी जवाहर नवोदय विद्यालयामध्ये मोफत बोर्डींग सुविधा बांधल्या जातील.
16. एससी, एसटी, ओबीसी आणि इतर एसईडीजीतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेस उत्तेजन देण्यासाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल वाढविण्यात येईल
17. 2030 पर्यंत अध्यापन पात्रतेसाठी किमान पदवी 4-वर्षे इंटेग्रटेड डिग्री असली पाहिजे.
18. कला, क्विझ, क्रीडा आणि ईतर व्यावसायिक हस्तकला यासाठी वर्षभर बॅगलेस दिवसांना प्रोत्साहित केले जाईल.
19. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असं होणार आहे .
20. एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल.
21. लॉ आणि मेडिकल शिक्षण सोडून उच्च शिक्षण हे एका छताखाली घेता येणार आहे
22 महाविद्यालय प्रवेशासाठी एकच एनटीए ही परीक्षा घेण्यात येईल, ही परीक्षा ऐच्छिक असेल.
